प्रश्न- गैर-प्रशुल्क बाधाएँ (Non-tariff Barriers) किसे कहते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

तटकरों के अतिरिक्त वे सभी उपाय जो आयात को सीमित करने तथा घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं, गैर प्रशुल्क बाधाएँ कहलाती हैं। घरेलु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने तथा विदेशी वस्तुओं के आयात को सीमित करने के लिए सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रशुल्क व तटकर के अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रतिबन्धों का भी सहारा लेती हैं। सरकारों द्वारा आयात के लिए गैर प्रशुल्क बाधाएँ खड़ी करना प्रशासनिक उपाय के रूप में होते हैं।

गैर-प्रशुल्क बाधाओं के प्रकार (Type of Non-tariff Barriers ) - प्रमुख   गैर प्रशुल्कबाधाओं (NBTs) के प्रकार निम्नलिखित हैं- 

(1) निर्यात सब्सिडी (Export Subsidy) - निर्यात सब्सिडी किसी सरकार द्वारा निर्यातक फर्म या उत्पादक को आर्थिक सहायता होती है ताकि निर्यातक फर्म या उत्पादक फर्म अपनी वस्तु की लागत को कम करके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का सामना कर सके। निर्यात सब्सिडी से निर्यातक फर्म विदेशी बाजार में कम कीमत पर अधिक वस्तु का विक्रय कर सकती है।

(2) स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें (Voluntary Export Restraints) - यह एक समझौता है जो निर्यातक देश के निर्यात को या सरकार व आयातक देश के मध्य उसके निर्यात को सीमित करने के लिए किया जाता है। यह आयातक देश द्वारा तब किया जाता है जब उसका घरेलू उद्योग बड़े पैमाने पर आयात द्वारा परेशान हो। आयात की सीमा मात्रा या मूल्य के अनुसार निश्चित की जाती है।

(3) तकनीकी बाधाएँ (Technical Barriers )  - आयातक देश कभी-कभी तकनीकी बाधाएँ लगा कर भी आयात को कम करने का प्रयास करता है। तकनीकी बाधाओं मे स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता पर्यावरण, मानक पैकेजिंग आदि आती है। तकनीकी बाधाएँ निर्यातक वस्तुओं की लागत को बढ़ा देती हैं जिसका यह प्रभाव होता है कि वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं और बाज़ार में प्रतियोगिता से हटने लगती हैं। इससे न केवल आयात कम होने लगते हैं बल्कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलने लगता है।

(4) आयात लाइसेंस प्रक्रिया में परिवर्तन - आयात को कम करने के लिए आयातकों को दिए जाने वाले अधिकार पत्र या लाइसेंस की प्रक्रिया को जटिल बना दिया जाता है। जैसे लाइसेंस नीलामी की बोली को ऊँचे दाम पर स्थिर कर दिया जाता है। कुछ प्रशासनिक बाधाएँ भी लगा दी जाती हैं। इससे आयातक हतोत्साहित होता है और आयात कम करने लगता है। जिसके परिणाम स्वरूप आयात वस्तुओं की मात्रा घटने लगती है।

(5) सरकारी खरीद नीति -  इस बाधा के अन्तर्गत सरकारें इस प्रकार का आदेश जारी करती हैं कि सभी कम्पनियाँ या विभाग घरेलू उद्योगों से निर्मित वस्तुएँ ही क्रय करेगी चाहे वे वस्तुएँ देशी बाजार में सस्ती क्यों न मिल रही हो। इसका प्रभाव यह होता है कि आयात घट जाता है और घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है।

(6) राजकीय व्यापार नीति - राजकीय व्यापार नीति वह व्यवस्था है जिसमें सभी व्यापारों पर सरकार का नियन्त्रण हो जाता है। इस नीति के अन्तर्गत सरकार ही आयात व निर्यात करती है। इस नीति का परिणाम यह होता है कि घरेलू उद्योग प्रतियोगिता से सुरक्षित हो जाते हैं तथा आयात केवल विशेष वस्तु का ही किया जाता है। इससे विदेशी मुद्रा भी बच जाती है।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल - परस्पर लाभ के लिए कई देश मिलकर एक कार्टेल बना लेते हैं। इससे बाजार में एकाधिकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपस में सभी देश आयात व निर्यात की मात्रा निर्धारित कर लेते हैं। ओपेक इसका उदाहरण है।

गैर प्रशुल्क बाधाओं से लाभ - गैर प्रशुल्क बाधाओं से निम्नलिखित लाभ है- 

(1) घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलता हैं।
(3) विकासशील देश आत्मनिर्भर होने लगते हैं। (4) सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।
(2) भुगतान संतुलन में सुधार होता है।
(5) तकनीकी का उच्चीकरण होने लगता है।
(6) बचतें व निवेश की दर में वृद्धि होने लगती है।

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